उपचुनाव के बीच मोदी सरकार ने किसानों से जुड़ी एक योजना के संबंध में बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक अरब छह करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दे दी है. जबकि योगी सरकार ने 2024-25 के लिए मोदी सरकार ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
योगी सरकार ने किसानों को कृषि क्षेत्र में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अरब छह करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. यह वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2024-25 में नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के अन्तर्गत प्रदान की गई है. डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान और विकास के लिए कृत संकल्पित है.
क्या बोले मंत्री
योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य कृषि में टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना है. किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. उनकी आय को स्थिर करना है, जिससे वे खेतीबाड़ी में लगे रहें.
उन्होंने कहा कि किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, जिससे खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में भी मदद मिलेगी.
गौरतलब है कि यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जो अपनी फसलों का बीमा इस योजना के अंतर्गत कराते हैं और फिर अगर उनकी उस फसल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत की जाती है.
