नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे गैरसरकारी संगठन ‘इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन’ की कार्यकारी निदेशक डॉ. संपूर्णा बेहुरा को 2024 के ‘फाइट 4 जस्टिस’ पुरस्कार से शुक्रवार को सम्मानित किया।
बेहुरा को यह पुरस्कार सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में दायर की गई उनकी जनहित याचिकाओं के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एनके सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया।
बेहुरा ने किशोर न्याय कानून 2005 पर अमल में प्रणालीगत खामियों पर केंद्रित जनहित याचिका दायर की, जिसके नतीजे में बाल सुरक्षा कानूनों में उल्लेखनीय सुधार हुए और पूरे देश में व्यवस्थागत तंत्र को मजबूत किया गया।
इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन देश के 400 से भी ज्यादा जिलों में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे 200 गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के मुख्य सहयोगियों में से एक है। गठबंधन के सक्रिय सदस्य के तौर पर मूलतः ओडिशा की रहने वाली डॉ. संपूर्णा बेहुरा ने देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई जनहित याचिकाएं दायर की हैं।
बेहुरा को मिले सम्मान का स्वागत करते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा, “डॉ. बेहुरा जैसे लोग जो बिना किसी आत्मप्रचार के चुपचाप दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ बच्चों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा हैं। व्यवस्थागत सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में दायर उनकी जनहित याचिकाएं देश में बच्चों की ट्रैफिकिंग, बच्चों से दुष्कर्म, बाल यौन शोषण, बाल विवाह और बाल श्रम में उल्लेखनीय कमी लाने का औजार साबित हुई हैं।”
