सरेंडर के तीन दिन पहले कोर्ट पहुंचे दिल्ली सीएम केजरीवाल

मुंबई। साल 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को गुरुवार को दोषी ठहराया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने छोटा राजन को दोषी ठहराया है। आज सजा का एलान होना है।

गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं जया शेट्टी
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं।

होटल में हुई थी गोली मारकर हत्या
छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहे शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरोह के दो सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर जया शेट्टी की हत्या की थी।

छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली सीएम की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर दो बजे सुनवाई होगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण की डेडलाइन से सिर्फ तीन दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत और अंतरिम जमानत याचिका दोनों दायर की है। केजरीवाल ने मेडिकल आधार‌ पर सात दिन‌ की अंतिम जमानत याचिका दायर की है।

इससे पहले बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मेडिकल जांच कराने के लिए सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत एक सप्ताह बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।

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21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो एक जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है।

क्या है ईडी का आरोप?
ईडी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने और शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत मांगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी जिसका इस्तेमाल उसके गोवा और पंजाब चुनाव अभियानों के लिए किया गया था।