देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की ओर से मंगलवार को “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना“ के अन्तर्गत जुलाई और अगस्त माह के लाभार्थियों को कुल 341.58 लाख रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया।
मंगलवार को विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मंत्री ने ”मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना” के तहत जुलाई माह के 5713 लाभार्थियों को 171.39 लाख और अगस्त माह के 5673 लाभार्थियों को 170.73 लाख रुपये का भुगतान किया।
मंत्री रेखा आर्य ने एक प्रतिशत सेस के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को समीक्षा के लिए वित्त विभाग में भेजा गया है जिसपर निर्णय आते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने महिला एकल नीति की भी समीक्षा की। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव उप समिति स्तर पर विधिक परीक्षण के लिए रखा गया है।
मंत्री की ओर से प्रदेश के 05 जनपदों में केन्द्र सरकार की ओर से निर्देशित आंगनबाड़ी कम क्रैच केन्द्रों के बारे में भी समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि विभाग अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में 02 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आंगनबाड़ी कम क्रैच केन्द्र के मॉडल के रूप में विकसित करने जा रहा है। जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
महिला कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जुलाई 2024 तक का मानदेय दिया जा चुका है। उन्होंने प्रदेश में संचालित नन्दा गौरा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नन्दा गौरा योजना के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये। मंत्री ने अवगत कराया कि 30 नवम्बर 2024 तक नन्दा गौरा योजना के ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी नन्दा गौरा योजना के संबंध में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश भेजे जाएं, जिससे सभी जनपदों में ससमय नन्दा गौरा योजना के ऑनलाइन आवेदन पूर्ण किये जा सकें।
बैठक में अपर सचिव/निदेशक महिला कल्याण प्रशान्त आर्य, सीपीओ महिला कल्याण मोहित चौधरी, उपनिदेशक महिला कल्याण विक्रम सिंह और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
