राकेश दुबे
सारा विश्व विकास को अर्थव्यवस्था से जोड़ता है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था तो नीतिगत बदलाव के मोर्चे पर वह दो बड़े चरणों से गुजर चुकी है। पहली जिसकी चर्चा इन दिनों ज्यादा नहीं होती और वह है अप्रैल 1951 में योजनागत विकास की शुरुआत, जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। दूसरा जुलाई 1991 में शुरू किया गया आर्थिक उदारीकरण था, जिसकी चर्चा ज्यादा होती है। किन्ही अर्थों मद इन दोनों की बदौलत वृद्धि की प्रक्रिया में तेजी आई।
यह अलग बात है दोनों में सरकार की जो भूमिका सोची गई थी, वह काफी अलग है। इन दोनों बदलावों के प्रभाव को अर्थव्यवस्था की वृद्धि, निवेश और व्यापारिक रुझान में देखा जा सकता है। वृद्धि का एक अपेक्षाकृत धीमा चरण 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के अंत तक भी रहा, जब सूखा, नई कृषि वृद्धि नीति और राजनीतिक उथलपुथल से भरा एक दशक सामने था।
1951-52 में उठाए गए कदम के कारण आए बदलाव कुछ कम लग सकते हैं मगर ये बहुत अहम थे क्योंकि आजादी के पहले की एक सदी में 0.5 प्रतिशत रहने वाली औसत वार्षिक वृद्धि दर इसके कारण नौ गुना बढ़ गई। 1951 से 1965 के बीच आर्थिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया, खास तौर पर भारी उद्योग में। यद्यपि इस दौरान निजी निवेश भी बढ़ा। निर्यात उत्पादन के जरिये होने वाली वृद्धि संभव नहीं थी क्योंकि वैश्विक व्यापार के मूल्य में वृद्धि 60 के दशक के उत्तरार्द्ध से ही शुरू हुई।
उच्च वृद्धि का चरण 1980 से शुरू हुआ लेकिन नीतिगत क्षेत्र में सार्वजनिक से निजी निवेश की ओर सफर जुलाई 1991 में उदारीकरण के बाद शुरू हुआ। निवेश और विदेशी व्यापार में सरकारी नियंत्रण कम करने के अलावा एक बड़ा बदलाव था बैंकिंग और म्युचुअल फंड में निजी क्षेत्र को प्रवेश देना।
उदारीकरण से पहले के रुख को देखें तो यह वित्तीय उदारीकरण औद्योगिक निवेश को लाइसेंसमुक्त करने की तुलना में ज्यादा बड़ा बदलाव रहा। उदाहरण के लिए हमने गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी नई पूंजी में भारी इजाफा देखा और यह 1981-82 में करीब-करीब 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गई।
निर्यातोन्मुखी वृद्धि की ओर बदलाव कम दिखता है। 1951 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदरी 1.9 फीसदी थी। पहले परिवर्तनकारी चरण में 1980 तक यह गिरकर 0.4 फीसदी रह गया था। परंतु उसके बाद से ही इसमें स्थिर गति से वृद्धि हुई और 2003 के बाद से आठ वर्षों तक उच्च वृद्धि के दौर के साथ भारत ने वैश्विक विनिर्माण निर्यात में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर ली है। अब यह 1.8 फीसदी है यानी 1951 के स्तर से कुछ कम। वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 1990 के 0.6 फीसदी से बढ़कर 2023 में 4.3 फीसदी हो गई।
सवाल यह है कि अगर हमें 2047 तक विकसित देश बनना है तो सरकार और कारोबार के रिश्तों में क्या बदलाव लाना होगा? सबसे स्पष्ट बदलाव है सरकार और निजी कारोबारी क्षेत्र के बीच रिश्ते को चुनिंदा कंपनियों को बढ़ावा देने वाली साझेदारी के बजाय ऐसी साझेदारी बनाना, जहां सरकार कारोबार नहीं बाजार के अनुरूप है एवं सभी कंपनियों के साथ उसके संबंध एकदम निरपेक्ष हैं।
यह सांठगांठ और भ्रष्टाचार से बचने में ही कारगर नीति नहीं है बल्कि इसलिए भी सही है क्योंकि राजनेता और अफसरशाह तकनीक, उत्पादों, प्रक्रियाओं, बाजार विकास आदि की उतनी जानकारी नहीं रखते, जितनी कंपनियों के अधिकारियों को होती है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की योजना में प्राथमिकता वाली तकनीकों के वास्तविक प्रदर्शन और कड़ी अफसरशाही जांच की आवश्यकता होती है। यह इस बात का उदाहरण है कि किन चीजों में बदलाव की जरूरत है।
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी तथा व्यापार कर नीतियां तय करते समय उत्पादकों के हितों को पूरी तरह दरकिनार करना सरकार को बाजार के अनुकूल निष्पक्ष कारक बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। अगर पूरी तरह निष्पक्षता कठिन है तो कम से कम यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विशिष्ट उत्पादकों का हित नियम के बजाय अपवाद हो। सबसे अहम नीतिगत पहल यह होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धा आयोग की क्षमता और उसका प्रभाव बढ़ाया जा सके।
