ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण का बिल्डरों को बड़ा ऑफर

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने बिल्डरों को ऑफर दिया है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए उन्हें प्राधिकरण को बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। प्राधिकरण इस धनराशि से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा वितरण कर बिल्डरों को आवंटित जमीन पर कब्जा का रास्ता साफ करेगा।

बिल्डर परियोजनाओं को मिल सकती है गति

प्राधिकरण के इस ऑफर से रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं को गति मिल सकती है। प्राधिकरण चेयरमैन अनिल सागर के साथ बृहस्पतिवार को यीडा कार्यालय में हुई बैठक में बिल्डरों को बकाया राशि की जानकारी दी गई। यमुना प्राधिकरण ने नौ बिल्डर परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित कर रखी है। चार बिल्डर परियोजनाएं नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल में हैं। नौ बिल्डर पर प्राधिकरण का तकरीबन 4700 करोड़ रुपये बकाया है।

इन बिल्डर परियोजनाओं में दस हजार फ्लैट खरीदार हैं, जिन्हें अपनी घर का इंतजार है। परियोजना पूरी न होने के कारण उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं मिल सका है, जबकि खरीदार फ्लैट की लागत का लगभग पूरा भुगतान कर चुके हैं। परियोजनाएं अधूरी होने के कारण प्राधिकरण के शहर में बसावट भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। 

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू

बिल्डर परियोजनाओं की बाधा को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने की स्वीकृति दी थी। यमुना प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। बिल्डरों को इन सिफारिशों का लाभ देने के लिए चेयरमैन अनिल सागर ने उनके साथ बैठक की।

बिल्डरों को सिफारिश के अनुसार गणना कर उनकी बकाया राशि की जानकारी दी गई। बिल्डरों से कहा गया है कि अगर उन्हें अमिताभ कांत समिति का लाभ लेना है तो सिफारिशों के अनुसार बकाया राशि का 25 प्रतिशत का प्राधिकरण को पहले भुगतान करना होगा, शेष राशि किस्तों में देने का विकल्प मिलेगा। बिल्डरों की ओर से कहा गया है कि प्राधिकरण उन्हें आवंटित भूखंड के पूरे हिस्से पर कब्जा नहीं दे पाया है।

इस वजह से भी परियोजना का काम रुका हुआ है। प्राधिकरण ने किसानों की अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान न होने के कारण जमीन पर कब्जा मिलने की बाधा को कारण बताया। प्राधिकरण ने कहा कि अगर बिल्डर 25 प्रतिशत का भुगतान करते हैं तो प्राधिकरण उन्हें अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ देने के साथ ही किसानों को अतिरिक्त मुआवजा वितरण कर पूरे भूखंड पर कब्जा दे देगा। बैठक में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।

बिल्डरों को मिलेगा 981 करोड़ का फायदा

अमिताभ कांत की सिफारिशों से यमुना प्राधिकरण के नौ बिल्डरों को कराेड़ों का फायदा होगा। उन पर तकरीबन 981 करोड़ रुपये का बोझ कम हो जाएगा। बकाया भुगतान में आसानी होगी। बिल्डर बकाया राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान कर अपनी परियोजना के रुके काम को शुरू कर सकेंगे। इससे बिल्डर परियोजना में फंसे दस हजार खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा जल्द मिल सकेगा।