वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं,युवाओं पर रहा है।
वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं।
केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया
केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उस दौरान उन्होंने देशवासियों को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है।
बजट के बाद इन चीजों के घटेंगे दाम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये कर दिया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये था।
बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है: गिरिराज सिंह
बजट 2024 के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “यह बजट संतुलित है, जिसके चार स्तंभ हैं- महिला, युवा, किसान और गरीब। बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है।”
मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बढ़ाई बेरोजगारी
बजट 2024 के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा,”सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ाई है।” “
बजट में MSMEs पर सरकार का खास ध्यान
इस बजट में MSMEs और विनिर्माण का खास ध्यान रखा गया। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव
0 – 3 लाख रुपये तक – शून्य
3 से 7 लाख रुपये तक – 5%
7 से 10 लाख रुपये तक – 10%
10 से 12 लाख रुपये तक – 15%
12 से 15 लाख रुपये तक – 20%
15 लाख रुपये से ऊपर – 30%
3 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं
इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त; स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये किया गया।
रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।
बजट के बाद इन चीजों के घटेंगे दाम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा।
वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई
वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी।
सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं।
बिहार में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का होगा विकास
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।
बजट की 6 बड़ी बातें
पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
डेट रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल्स खोलने जाएंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि IBC के तहत और NCLT ट्रिब्यूनल खोले जाएंगे। सरकार डेट रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल्स खोलने जा रही है। इसके अलावा देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एप्लीकेशन विकसित किए जाएंगे।
युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी सरकार: वित्त मंत्री
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,”सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी।”
युवाओं को क्या मिला?
रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़।
500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान।
पहली जॉब ज्वाइन करने वालों के 15 हजार की तीन किश्त सीधे EPFO अकाउंट में।
एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
