शादी अनुदान योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी शादी के तीन महीने पहले कर सकते हैं आवेदन :नरेन्द्र कश्यप

• पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में तेजी लाते हुए समय से अनुदान दिलाने के दिव्यांगजन मंत्री ने दिये निर्देश

निष्पक्ष प्रतिदिन/लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को विधानसभा के अपने कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति वर्ष 2021-22 के अपेक्षा वर्ष 2023-24 में समय से पूर्व दी जाय। पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को समय से पूर्व छात्रवृत्ति दिलाये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में शादी के तीन महीने पूर्व ही शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकते है, जिससे उन्हें समय से शादी अनुदान का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शादी अनुदान के तहत आने वाले आवेदनों को समयबद्ध रूप से कार्रवाई कर पात्र लाभार्थी को लाभ दिलाये। उन्होंने निर्देश दिये कि पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत बायोमैट्रिक से उपस्थिति दर्ज की जाय। इसके अलावा जनपदों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों के अनुरक्षण कार्यों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

दिव्यागंजन मंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए समेकित विद्यालय खोले जाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दिव्यागंजनों के शिक्षित होने से उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य निधि के सम्बन्ध मे जनपद से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए दिव्यांगजनो के लिए विभिन्न गतिवधियों को संचालित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को दिलाया जाय। वित्तीय वर्ष 2023-24 की दिव्यांग तथा कुष्ठावस्था पेंशन की प्रथम किस्त जारी कर दी गयी। उन्होंने दिव्यांजनों के लिए संचालित कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना, दिव्यांगजन से शादी करने पर पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण संचालन योजना तथा दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के विभिन्न संकायों में दिव्यांगजनों के प्रवेश एवं संकाय संचालन के लिए प्रोफेसर की नियुक्ति व अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में जानकारी ली।बैठक में अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेमन्त राव, विशेष सचिव व निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेन्द्र एस. चौधरी, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण वन्दना वर्मा, आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।