मेरठ। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए आम बजट को लेकर लोगों ने जबदस्त उत्साह दिखाया है। उल्लासित लोगों ने इस बजट को देश को प्रगति पथ पर ले जाने वाला और विकसित व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला बताया।
मेरठ निवासी युवा अमन त्यागी ने केंद्र सरकार के आम बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने इसे युवाओं का बजट बताते हुए रोजगार देने वाला बताया और कहा कि युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का अवसर मिलना चमत्कार है। इस दौरान युवाओं को पांच हजार रुपए महीने इंटर्नशिप भत्ता और छह हजार रुपए एकमुश्त मदद मिलेगी। पांच साल में एक करोड़ युवाओं को इसका फायदा मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र है।
व्यापारी नेता विजय मान ने बजट को छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी का काम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बार-बार धन्यवाद। छोटे व्यापारियों को इससे आशातीत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मोबाइल फोन, पार्ट्स, चार्जर, सोलर पैनल, सोलर सेल, सोना-चांदी, प्लैटिनम आदि सस्ता होने से भी लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।
नौकरीपेशा विनित कुमार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा नहीं बढ़ने पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि नौकरीपेशा लोगों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दस लाख रुपए सालाना की जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। तभी मध्यम वर्ग का भला होगा।
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि यह विकासोन्मुखी और देश के 140 करोड़ लोगों की आशा, आकांक्षाओं को सिद्ध करने वाला बजट है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार-बार धन्यवाद है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जल्दी ही पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा। इस बजट में देश के सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए बजट में कोई सहूलियत नहीं दी गई है। यह पूर्णतया राजनीतिक बजट है। आम गृहणी के रसोई पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, शिक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया है। व्यापारी जगत में घोर निराशा है। रिटेल मार्केटिंग में कार्य कर रहे छोटे दुकानदारों जो पूरे देश की वितरण प्रणाली की घुरी हैं के बारे में बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया है।