फर्जीवाड़ा कर ज़मीन की ओवरसेल का बड़ा खेल, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत

-मालिकाना हक डेढ़ बीघा और बेच डाली 3 बीघा से अधिक की ज़मीन,सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा का आरोप

शुक्लागंज,उन्नाव। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे के मामले में जिले में नंबर 1 पर आने वाली ग्राम सभा कटरी और मझरा ग्राम सभा की ज़मीनो पर सर्वे न होने के कारण भूमाफिया भूमि नम्बरो व नक्शा में हेरफर कर धड़ल्ले से ज़मीनों पर कब्ज़ा करने में जुटे हुए हैँ। शासन, प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते बेखौफ भूमाफियाओं द्वारा बडे स्तर पर फर्जीवाड़ा कर ज़मीन की ओवरसेल का बड़ा खेल किया जा रहा है। जहाँ मालिकाना हक डेढ़ बीघा होते हुए 3 बीघा से अधिक की ज़मीन बेच डाली गयी और कब्ज़ा सरकारी ज़मीन पर दिए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर जिलाप्रशासन से लेकर सीएम, राज्यपाल सहित देश के प्रधानमंत्री तक शिकायत की गयी गयी है। भाजयुमो के पूर्व मण्डल अध्यक्ष मोहित शुक्ला ने शिकायत मे आरोप लगाते हुए बताया कि जनपद उन्नाव के सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, सर्वे लेखपाल और कानूनगों द्वारा षड्यंन्त्र के तहत ओवरसेल भूमिधर ज़मीन के बदले भूमाफिया को करोडो रुपए की सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा दे दिया गया है।

बताया कि मामला मझरा पीपर खेड़ा एहतमाली गंगाघाट का है जो कि सर्वे मे है जहाँ खतौनी संख्या 1616 मे सहखातेदार विप्रनारायण तिवारी पुत्र राम नारायण तिवारी भूमिधर गाटा संख्या 408,क्षेत्रफल 9 बीघा मे 1/6 हिस्से यानी 1 बीघा से ज्यादा ज़मीन की आवासीय प्लाटिंग करके बेंचा गया जिसका सत्यापन सर्वेविभाग की खतौनी मे दर्ज है। आरोप है कि विप्रनारायण कि मृत्यु के बाद बेटे अजीत तिवारी द्वारा वारासत गाटा संख्या 408 के शेष अनुमानित 10 बिसवा पर बीते 23 मई 2022 को खतौनी चढ़ाई गयी। जिसके बाद वरासत मे मिली 10 बिसवा ज़मीन के बदले अब तक अजीत द्वारा 6 गुना से ज्यादा लगभग 3 बीघा ज़मीन का बैनामा कर डाला और ओवरसेल हुई ज़मीन के बदले सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा दे दिया गया। मोहित शुक्ला ने बताया कि जब राजस्व मे अजीत कुमार तिवारी के हक़ मे भूमि संख्या 408 कि कपि ज़मीन शेष नहीं है तो तहसील प्रशासन द्वारा भूमि 408 की 1 बीघा ज़मीन को बीते 24 जून 2024 को पक्ष मे नापकर पुनः अजीत को कैसे दे दी गई यह जाँच का विषय है। ओवरसेल के खेल मे सरकारी ज़मीन पर कब्जे को लेकर हुए बडे फर्जीवाडे की शिकायत जिलाप्रशासन से लेकर सीएम,राज्यपाल सहित देश के प्रधानमंत्री तक की गयी है।

निर्देश के बावजूद नहीं लग सके ग्राम सभाओं में सूचना बोर्ड
करीब 40 वर्षों से ग्राम सभा कटरी व मझरा पीपर खेड़ा ग्राम सभा की ज़मीन सर्वे में चल रहीं हैँ। भूमि नंबरों में खेल कर जिसका फायदा भूमाफिया बखूबी उठा रहे हैँ। कई प्रशासनिक अफसर आये और गये पर सर्वे का कार्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। ऐसे में जब सरकारी नाप जोख होती है तब मामला खुलता है और नुकसान ज़मीन खरीदने वाले व्यक्ति का होता है।
तत्कालीन डीएम रहे रवीन्द्र कुमार द्वारा कटरी व मझरा पीपरखेड़ा एहतमाली ग्राम सभाओं में सर्वे के कार्य के चलते सर्वे विभाग एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति लिए बगैर सभी प्रकार के निर्माण एवं क्रय विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। लोगों को इसकी जानकारी हो इसके इसके लिए दोनो ग्राम सभाओं में सूचना बोर्ड भी लगाए जाने थे लेकिन विभागीय लापरवाही में कारण अब तक सूचना के बोर्ड नहीं लग पाए जिसका फायदा भूमाफियाओं ने धड़ल्ले से उठाना शुरू कर दिया और नंबरों का खेल कर अवैध रुप से ज़मीन को बेच रहे है। जिसका खामियाजा ज़मीन खरीदने वाली आम जनता को उठाना पड़ रहा है।