लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार एक्शन मोड में है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई की, जो नए विभागों में कार्यभार ग्रहण करने नहीं जा रहे थे। तीन विशेष सचिव सहित 13 अधिकारियों को स्वत: कार्यमुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए। अब ये अपने पुराने विभाग से कार्यमुक्त कर दिए गए हैं।
एक संयुक्त सचिव व एक उप सचिव को आदेश न मानने पर उन्हें हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया है। अब वह अपने नए विभाग में ही हस्ताक्षर कर सकेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले योगी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया गया है।
इन अधिकारियों को किया गया स्वत: कार्यमुक्त
विशेष सचिव, नियुक्ति विजय शंकर शंखवार को नियुक्ति विभाग से कृषि विभाग , विशेष सचिव, श्रम जय प्रकाश को सचिवालय प्रशासन विभाग और विशेष सचिव, ग्राम्य विकास सत्य प्रकाश उपाध्याय को श्रम विभाग के लिए स्वत: कार्यमुक्त कर दिया गया है।
इनको भी किया गया कार्यमुक्त
वहीं उप सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग अजय कुमार तिवारी को वित्त विभाग, उप सचिव, नियुक्ति निर्मेष कुमार शुक्ला को औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग, उप सचिव, पंचायतीराज विभाग अमिताभ श्रीवास्तव को आवास एवं शहरी विकास विभाग, उप सचिव, गृह विश्वजीत सिंह को खेल विभाग, उप सचिव, लोक निर्माण विभाग राज कुमार को नियुक्ति विभाग, अनु सचिव जूली दुबे को नियुक्ति विभाग से लोक निर्माण विभाग, अनु सचिव अभिजीत को नियुक्ति विभाग से खाद्य एवं रसद विभाग और अनु सचिव अरुण कुमार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से वित्त विभाग के लिए स्वत: कार्यमुक्त कर दिया गया है।
इन अधिकारियों को किया गया स्थानांतरित
वहीं उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग सत्य प्रकाश सिंह को वित्त विभाग में इसी पद पर और संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग कृपा शंकर यादव को न्याय विभाग में इसी पद पर स्थानांतरित किया गया था।
