जालौन। यू डायस पोर्टल पर डकोर और माधौगढ़ ब्लॉक के स्कूलों का डाटा भरा जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा के चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज अकबरपुर इटौरा, डॉ. आंबेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल बैरई (महेबा), सरस्वती बाल शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज कुसमरा (नदीगांव) व दुर्गाचरण कुशवाह स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल कदौरा ने डाटा नहीं भरा है।
इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के 62 स्कूल ऐसे है, जिन्होंने पोर्टल पर डाटा फीड नहीं किया है। जिसकी वजह से इन स्कूलों में पढ़ने वाले 2501 बच्चों का डाटा पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ है। बीएसए ने बताया कि यू-डायस पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल, टीचर मा़ड्यूल व स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत विद्यालयवार डाटा भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई थी।
कहा कि इसके बावजूद जनपद में संचालित कई शिक्षण संस्थानों ने पोर्टल पर वांछित सूचनाएं नहीं भरी है। ऐसे शिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी कर तीन दिन की मोहलत देते हुए शत प्रतिशत सूचनाएं अपलोड करने की हिदायत दी गई है। ऐसा न करने पर उनके विद्यालय को बंद मानते हुए विद्यालय का यू-डायस कोड निरस्त करते हुए मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और पूरे मामले से महानिदेशक स्कूली शिक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।
यू डायस पोर्टल पर डाटा फीड न करने वाले स्कूलों की संख्या
ब्लॉक का नाम स्कूलों की संख्या
जालौन 03, कदौरा 13, कोंच 01, कुठौंद 04, महेबा 11, नदीगांव 10, रामपुरा 05, जालौन नगर 06, कालपी नगर 06, कोंच नगर 01, उरई नगर 06
78.92 फीसदी डाटा हो सका फीड
बेसिक शिक्षा विभाग के एमआईएस समन्वयक शशि कुमार के मुताबिक, वर्ष 2022-23 में 3,05,958 बच्चे पोर्टल पर दर्ज थे। जारी वित्तीय वर्ष में अभी तक 2,41,481 बच्चों का डाटा पोर्टल पर फीड हुआ है। जो 78.92 प्रतिशत है। इसमें बेसिक शिक्षा के 2,02,779 बच्चों में 1,74,417 बच्चों का डाटा फीड हुआ है। माध्यमिक शिक्षा के 1,03,169 बच्चों में 67,064 बच्चों का डाटा फीड हो पाया है। बेसिक शिक्षा के 28,372 और माध्यमिक शिक्षा के 36,105 बच्चों का डाटा भरा जाना है। कुल 64,477 बच्चों का डाटा भरा जाना है। कई बार मोहलत देने के बावजूद डाटा फीडिंग में लापरवाही बरती जा रही है।
एनओसी लेने वाले स्कूलों को भी भरना है डाटा
बीएसए ने बताया कि यूडायस पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल, टीचर मा़ड्यूल व स्टूडेंट मॉड्यूल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों को भरना है। सीबीएसई और आईसीएसई जैसी संस्थाएं राज्य सरकार से एनओसी लेकर संचालित हो रही है। जबकि उनके द्वारा यू डायस की सूचनाएं नहीं भरी जा रही है। उन्हें भी नोटिस जारी कर सूचना भरवाने के लिए कहा जा रहा है।