बदायूँ । मंगलवार को जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों एवं उद्यमियों के साथ जिला उद्योग बंधु, व्यापार बंधु एवं श्रम विभाग की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित की। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण और स्वीकृत आवेदन को समय से डिसबर्समेंट व योजनाओं के क्रियान्वन में समय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत जनपद बदायूं का भौतिक लक्ष्य 128 एवं वित्तीय लक्ष्य 248.32 लाख रुपए मार्जिन मनी हेतु प्राप्त हुआ है। कुल 138 आवेदन पत्र पर रुपए 295.24 लाख मार्जिन मनी के प्रेषित किए गए। बैंकों द्वारा 70 ऋण आवेदन पत्र पर रुपए 165.03 लाख मार्जिन मनी के प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की गई जोकि प्राप्त लक्ष्य का 66.56 प्रतिशत है।
जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए जनपद बदायूं का भौतिक लक्ष्य 29 एवं वित्तीय लक्ष्य 87 लाख रुपए मार्जिन मनी हेतु प्राप्त हुआ है। कुल 61 आवेदन पत्र पर रुपए 115.52 लाख मार्जिन मनी के प्रेषित किए गए। बैंकों द्वारा 29 ऋण आवेदन पत्र रुपए 54.84 लाख मार्जिन मनी के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई जो कि प्राप्त लक्ष्य का 63.03 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भौतिक लक्ष्य 88 एवं वित्तीय लक्ष्य 255.20 लाख रुपए मार्जिन मनी हेतु प्राप्त हुआ है। कुल 228 आवेदन पत्र पर 654.36 लाख रुपए मार्जिन मनी के प्रेषित किए गए। बैंकों द्वारा 74 ऋण आवेदन पत्र रुपए 201.11 लाख मार्जिन मनी के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई जो कि प्राप्त लक्ष्य का 78.80 प्रतिशत है। बैंक स्तर पर तीनों योजनाओं में 32, 20 एवं 51 आवेदन पत्र अभी लंबित होने पर जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों पर एक सप्ताह में प्राथमिकता पर कार्रवाई कर इसी महीने योजनाओं का लक्ष्य पूर्ण किया जाए। डीएम ने एलडीएम को निर्देश दिए कि ऋण के लिए जो आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं उन आवेदनों की कमेटी बनाकर जांच की जाए, जांच में शिथिलता पाए जाने पर सम्बंधित पर करवाई की जाए। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल/ईज़ ऑफ़ डूईंग में लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारित किया जाए।