नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को एक जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। इस हिसाब से यह योजना इस साल दिसंबर तक लागू रहेगी।
पीएम ने किया था योजना को पांच साल बढ़ाने का एलान
हाल ही में दुर्ग (छत्तीसगढ़) में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि मुफ्त राशन योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। इस समय पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।
साल 2020 में शुरू हुई थी योजना
एक आधिकारिक बयान में खाद्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार एक जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल करने का फैसला किया था। मुफ्त में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 2020 में पीएमजीकेएवाई शुरू की गई थी।
एनएफएसए के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दो श्रेणियों-अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) योजना में कवर किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और एनएफएसए का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है।
