केंद्रीय योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार को छिपा रही केंद्र- पवन खेड़ा…

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार प्रमुख सरकारी योजनाओं में गलत कामों की ओर इशारा करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर करके भारत के नियंत्रक जनरल जैसी स्वतंत्र संस्था को बंद करने और कुचलने की कोशिश कर रही है।

केंद्र की परियोजना का किया जिक्र
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि मोदी सरकार की भारतमाला परियोजना, द्वारका एक्सप्रेसवे और आयुष्मान योजना में गलत कामों को उजागर करने वाले तीन सीएजी अधिकारियों को बिना सोचे-समझे बाहर कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सीएजी जी सी मुर्मू इतने दबाव में हैं कि वह किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं।

पार्टी प्रवक्ता और संचार विभाग में मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मोदी सरकार स्वायत्त संस्थाओं को नष्ट करने का अपराध करके अनिवार्य रूप से अपराधी बन गई है।” उन्होंने कहा कि मीडिया और समाज इस मामले पर चुप हैं।

सभी रिपोर्ट झूठी और मनगढ़ंत
पवन खेड़ा ने याद दिलाया कि कैसे कुछ टीवी चैनलों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने एक पूर्व सीएजी की लीक के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ लगातार दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया था। उन्होंने कहा, “वे सभी रिपोर्टें जिन पर वह दुर्भावनापूर्ण अभियान आधारित था, वह सभी झूठी और मनगढ़ंत साबित हुईं।”

आयुष्मान भारत योजना में 43 हजार करोड़ का घपला
खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 43,000 करोड़ रुपये का दुरुपयोग की बात सामने आई है। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कई मामलों में एक ही फोन नंबर पर 200 से अधिक मुआवजे का भुगतान दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना में जिस काम की लागत एक रुपये होनी चाहिए थी, उसकी लागत 14 रुपये आई।

आदेश मिलने के बाद रुका फील्ड वर्क
पवन खेड़ा ने कहा कि इन तीन परियोजनाओं के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल वसूली के साथ-साथ अयोध्या विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित परियोजनाओं में भी त्रुटियां पाई गई हैं। खेड़ा ने दावा किया कि विच-हंट केवल तीन अधिकारियों के तबादले से नहीं रुका, बल्कि लिखित आदेश जारी किए गए और कर्मचारियों को सभी फील्ड वर्क रोकने के लिए कहा गया था।

पवन खेड़ा ने किया दावा
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीएजी, जिसने 2015 में 55 रिपोर्ट जारी की थी, 2020 में केवल 14 रिपोर्ट लेकर आई, खेड़ा ने सरकारी जवाबदेही में अपनी कम होती भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा, “इसे सहन नहीं किया जाएगा।” उन्होंने कहा, ” इन हानिकारक सीएजी रिपोर्टों के कुछ ही दिनों के भीतर, जो अधिकारी इन परियोजनाओं के ऑडिटिंग के प्रभारी थे, उनका बेशर्मी से ट्रांसफर कर दिया गया।”

स्वायत्त संस्था का गला घोंटा
खेड़ा ने यह भी दावा किया कि सीएजी द्वारा मुंबई को एक मेल भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी फील्ड वर्क बंद कर देना चाहिए और मेल की एक प्रति भी दिखाई। उन्होंने कहा, “उन्होंने (केंद्र) न केवल एक स्वतंत्र प्रतीत होने वाली स्वायत्त संस्था का गला घोंट दिया, बल्कि उन्होंने इसे बेशर्मी से किया, क्योंकि वे अब मीडिया से नहीं डरते हैं। वे अब नागरिक समाज से भी नहीं डरते हैं।”

कांग्रेस नेता ने कहा, “अन्ना हजारे ने गांधी टोपी पहनकर जो डर पैदा किया था, वह डर खत्म हो गया है। इसलिए हम हाथ जोड़कर फिर से आपके पास आए हैं! सरकारों को मीडिया से डरने दें, तभी लोकतंत्र बचेगा।”