पंजाब: राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के दौरान प्रदेश का कर्ज लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार को सरकार से इस बड़ी राशि के उपयोग का विवरण मांगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिख कर 5,637 करोड़ रुपये की ‘लंबित’ ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) का मुद्दा उनसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने का अनुरोध किया।
इसके जवाब में राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना उचित होगा। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र के साथ यह मसला उठाया था।
इसे प्रधानमंत्री के स्तर पर भी उठाया गया, लेकिन केंद्र ने आरडीएफ का 5,637.40 करोड़ रुपये का बकाया अब तक जारी नहीं किया है। राज्यपाल ने अपने जवाब में लिखा, ‘‘मुझे 5,637 करोड़ रुपये की ग्रामीण विकास निधि के संबंध में आपका पत्र मिला है और इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने के लिए मेरे हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। सबसे पहले, मैं बताना चाहूंगा कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मीडिया रिपोर्टों से मुझे पता चला है कि मुझसे संपर्क करने से पहले आप भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इस मुद्दे पर कुछ भी करने से पहले उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना उचित होगा।’’
राज्य सरकार इस मुद्दे पर जुलाई में शीर्ष अदालत में गयी थी। राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, ‘‘इसके अलावा, मुझे पता चला है कि आपके शासन के दौरान पंजाब का कर्ज लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है।
