उमर के बजट में कृषि के लिए 815 करोड़, टूरिज्म के लिए 390 करोड़ – जानिए और क्या है शामिल?

जम्मू-कश्मीर में पूरे 7 साल बाद चुनी हुई सरकार ने बजट पेश किया है. शुक्रवार को सीएम और वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया. उन्होंने कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये, टूरिज्म के विकास के लिए 390 करोड़ रुपये आवंटित किए. इसी के साथ उद्योग को बढ़ाने के लिए 64 इंडस्ट्री लगाने का प्रावधान भी बजट में शामिल है. बजट में हेल्थकेयर पर भी खास ध्यान दिया गया है. हेल्थ केयर के लिए सीएम ने ऐलान किया है कि सभी नागरिकों को 5 लाख रुपये का स्वास्थय बीमा दिया जाएगा. साथ ही बजट में 2 नए एम्स संस्थानों और 10 पूरी तरह से सुसज्जित नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

जम्मू-कश्मीर में पूरे 7 साल बाद चुनी हुई सरकार ने बजट पेश किया है. शुक्रवार को सीएम और वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया. उन्होंने कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये, टूरिज्म के विकास के लिए 390 करोड़ रुपये आवंटित किए. इसी के साथ उद्योग को बढ़ाने के लिए 64 इंडस्ट्री लगाने का प्रावधान भी बजट में शामिल है. बजट में हेल्थकेयर पर भी खास ध्यान दिया गया है. हेल्थ केयर के लिए सीएम ने ऐलान किया है कि सभी नागरिकों को 5 लाख रुपये का स्वास्थय बीमा दिया जाएगा. साथ ही बजट में 2 नए एम्स संस्थानों और 10 पूरी तरह से सुसज्जित नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रावधान शामिल हैं.

बजट में क्या-क्या
जम्मू-कश्मीर की सरकार ने बजट में कृषि, टूरिज्म और हेल्थ पर खास फोकस रखा है. इसी के साथ रोजगार, शिक्षा और लोकल से ग्लोबल की पहल पर भी ध्यान दिया गया है. इसी बीच जानते हैं बजट में क्या-क्या शामिल है.

कृषि पर फोकस
बजट में 2.88 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
राज्य दो-फसल पैटर्न को बढ़ावा देगा और बागवानी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा.
सरकार ऊन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और चमड़ा टैनिंग उद्योग को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलने की उम्मीद है.

टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कदम
जम्मू-कश्मीर का टूरिज्म घाटी के लिए काफी अहम रोल निभाता है और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का सीधा रास्ता है. इसीलिए बजट में इस पर खास फोकस किया गया है. सरकार ने 2024 में 2.36 करोड़ पर्यटकों की संख्या का अनुमान लगाया है. कश्मीर मैराथन जैसे आयोजन, जिसमें 1,800 वैश्विक प्रतिभागियों की मेजबानी हुई, और शिव खोरी और दूध पथरी जैसी जगहों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण राज्य में पर्यटकों की आमद हुई. बजट में पर्यटन विकास के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें होमस्टे बढ़ाने, पानी के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और सोनमर्ग को शीतकालीन खेल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है.

जम्मू के सिधरा में नया वाटर पार्क बनेगा और बशोली को एडवेंचर डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा.
सरकार ने इस बात पर भी फोकस किया है कि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो. इससे टूरिज्म बढ़ेगा. इसी के चलते सरकार एक नई फिल्म नीति लागू करने की योजना बना रही है, जिसका मकसद घाटी को फिल्म निर्माण और पर्यावरण-पर्यटन के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाना है.

सैलरी और रोजगार
बजट में 70 प्रतिशत पैसा सैलरी के लिए आवंटित किया गया है. बजट में क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के मकसद से 5,000 करोड़ रुपये की ग्रांट देने के प्रावधान भी शामिल हैं. बजट में इंडस्ट्री पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है. 64 इंडस्ट्री लगाने का प्लान है. इसके साथ ही पश्मीना और बाकी लोकल चीजों को ग्लोबल बनाने पर फोकस किया जाएगा, साथ ही 7 और उत्पादों को जीआई (भौगोलिक संकेत) टैगिंग हासिल करने के लिए निर्धारित किया जाएगा.

हेल्थ
हेल्थ केयर सेक्टर में बजट में दो नए एम्स संस्थानों और 10 पूरी तरह से सुसज्जित नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रावधान शामिल हैं. स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के मकदस से, सीएम अब्दुल्ला ने 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवरेज की घोषणा की है. मेडिकल को और भी मजबूत बनाने के लिए तीन नए कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे. सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी और सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा. सीएम अब्दुल्ला ने इस बात पर रोशनी डाला कि बजट का ध्यान युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और राज्य की बहाली के लिए कोशिश करने पर है.

मुफ्त बिजली और पानी
उमर अब्दुल्ला ने एएवाई लाभार्थियों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भी ऐलान किया है. बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग योजना शुरू की जा रही है ताकि बिजली सेवा प्रभावित न हो! राजस्व प्राप्ति के लिए 40 प्रतिशत स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं. जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा. एनएलयू की स्थापना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. इस साल जम्मू-कश्मीर में 98 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं (Water Testing Labs) स्थापित की जाएंगी. जम्मू-कश्मीर में 2025 तक पीएमजीएसवाई के तहत 7886 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है.

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