लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन टीम ने विभिन्न इलाकों में कार्रवाई की. इस दौरान काकोरी में दो अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया. इसके अलावा अमीनाबाद, हुसैनगंज, निशातगंज और बालागंज में सात अवैध निर्माण सील किए गए.
प्रवर्तन जोन-3 की जोनल अधिकारी वंदाना पांडेय ने बताया कि मुकेश यादव और अन्य द्वारा काकोरी के मौदा में टी.एस. मिश्रा कॉलेज से पहले लगभग आठ बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए वेलकम सिटी नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी. इसी तरह मनीष सिंह और अन्य द्वारा काकोरी के समदा में महावीर हार्डवेयर के पीछे लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में सिंह प्रॉपर्टीज नाम से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी.
प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध आठ वर्ष पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी. वर्तमान में डेवलपर द्वारा पुनः स्थल पर निर्माण एवं विकास का कार्य कराया जा रहा था, जिसे प्रवर्तन टीम द्वारा प्राधिकरण पुलिस और स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से दोबारा ध्वस्त कर दिया गया.
जोनल अधिकारी ने दी जानकारी
प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी शशिभूषण पाठक ने बताया कि आमिर, गौरव और अन्य द्वारा हुसैनगंज में लालकुआं रोड पर लगभग 101 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था. वहीं योगेन्द्र पाल, रेहान और अन्य द्वारा निशातगंज के न्यू हैदराबाद में 220 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था.
इसके अलावा मोहम्मद अजान, शकील अहमद और सरसू द्वारा अमीनाबाद की मारवाड़ी गली में लगभग 100-100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के तीन भूखंडों पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था. इसी तरह अजय अग्रवाल और अन्य द्वारा अमीनाबाद की झौवे वाली गली में लगभग 80 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था. मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध रूप से किए जा रहे इन छह निर्माण कार्यों को प्रवर्तन टीम द्वारा सील कर दिया गया.
बालागंज में अवैध निर्माण सील
प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि मोहम्मद इलियास द्वारा बालागंज में हरदोई रोड स्थित रईम नगर में लगभग 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर अवैध रूप से भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे उक्त निर्माण कार्य को प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को सील कर दिया.
