मिजोरम सरकार ने काम चोरी करने वाले कर्मचारियों हटाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी. इसी दौरान उन्होंने ठीक से काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है. सीएम ने कहा कि सरकारी विभागों की जांच के लिए कई कमेटियां बनाई जा रही है, जो सरकारी विभाग के तहत आने वाले कर्मचारियों के कामों की समीक्षा करेगी और सरकार को उसकी रिपोर्ट सौंपेगी.
मिजोरम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है. उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा. कितने कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं. इस बात का पता लगाने के लिए सरकार सभी विभाग के कर्मचारियों के कामों की समीक्षा करेंगी. वहीं, समीक्षा के लिए सरकार ने टीमें बनाना भी शुरू कर दिया है.
समीक्षा कमेटी बनाई गई
मंगलवार को आइजोल में हुई सीएम की समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने कहा कि जो भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा. ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए कई समितियां बनाई जा रही है, जो सभी विभाग के कर्मचारियों के कामों की समीक्षा करेंगी. मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने कहा कि यह पहल योग्य और कुशल कर्मचारियों की पहचान और कामचोर कर्मचारियों की पहचान के लिए की जा रही है.
अयोग्य कर्मचारियों को निकलेगी सरकार
सीएम लालडुहोमा ने कहा कि मुझे लगता है कि अयोग्य कर्मचारियों को काम से निकाल दिया जाए, क्योंकि अब वह नौकरी के लायक नहीं है. हमारी सरकार बेहतर गुणवत्ता सेवा देने वाले कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि सभी परियोजनाएं ठीक से और प्रभावी ढंग से पूरे प्रदेश में लागू होती रहे.
सीएम ने कहा है कि राज्य परियोजना निगरानी समिति द्वारा सभी परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है. समिति ने अब तक लगभग 40 परियोजनाओं की समीक्षा की है.