संसद में मंगलवार को होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रम को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने है। विपक्ष ने मांग की है कि संविधान दिवस समारोह के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति दी जाए। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान दिवस का कार्यक्रम राजनीति से ऊपर है और देश का उत्सव है। उन्होंने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सिर्फ भारत की संसद का उत्सव नहीं है। एक तरह से हम भारत के संविधान का सम्मान कर रहे हैं और इसकी बातों को देश की जनता के सामने ला रहे हैं। हम संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे, तो मेरा मानना है कि इसमें दलगत राजनीति नहीं होगी। हम भारतीय संविधान दिवस मनाएंगे। आज शाम हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और उन्हें कल के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे।
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प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे समारोह को संबोधित: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी दलों के साथ समस्या यह है कि उन्होंने व्यवस्थाओं को जाने बिना ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कल समारोह में बोल भी नहीं रहे हैं। केवल लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति ही बोलेंगे। हमने लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं के लिए मंच पर बैठने की व्यवस्था की है। बिना कुछ जाने गंभीर अवसर पर इस तरह की प्रतिक्रिया निंदनीय है।
साल भर चलेंगे कार्यक्रम
केंद्रीय संस्कृति सचिव अरुनीश चावला ने कहा कि मंगलवार को संविधान दिवस को 75 साल पूरे हो रहे हैं। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल और संविधान सदन में कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इसके बाद पूरे साल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष वेबसाइट बनाई जाएगी। इसमें संविधान सभा की बैठकों और पैनल रिपोर्ट का ब्योरा होगा। देश के सभी स्कूलों, शहरों और गांवों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा। लोग प्रस्तावना पढ़ने की वीडियो रिकॉर्ड करके इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद उनको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार डाक टिकट और सिक्का जारी करेगी।
