जयपुर। हरियाणा व जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम आने के साथ ही केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को 31 दिसम्बर तक संभाग, जिले, उपखंड, तहसील व गांव सहित अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की छूट भी दे दी। एक जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं फिर फ्रीज हो जाएंगी। जनगणना महारजिस्ट्रार कार्यालय से मंगलवार को जारी इस आदेश से राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए नए जिलों की सीमा बदलने का रास्ता साफ हो गया।
इससे पूर्व एक जुलाई से जिले, तहसील, गांव की बाउंड्री बदलने से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर रोक लगा दी थी। अब देशभर के लिए छूट दी गई है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इसके आदेश भेजे हैं। इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया कि देश में इस साल जनगणना नहीं होगी। हालांकि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों जनगणना जल्द कराए जाने का संकेत दिए थे। जनगणना महारजिस्ट्रार की ओर से मंगलवार को सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इस बारे में आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार जनगणना महारजिस्ट्रार ने पिछले साल दिसम्बर में देश में 30 जून के बाद जिले, तहसील, गांव सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में भजनलाल सरकार के नए जिलों की समीक्षा संबंधी कार्य को लेकर एक जुलाई से ही सवाल उठ रहे थे। पिछले माह राजस्थान सरकार को बजट घोषणा की पालना में उपखंड, तहसील व गांव जैसी इकाइयों की सीमा बदलने की छूट मिल गई थी, लेकिन उसमें जिलों की सीमा बदलने की छूट नहीं थी। अब 31 दिसम्बर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की छूट से राज्य सरकार को राहत मिली है। इससे अब पूर्ववर्ती सरकार के समय बने जिलों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रिमंडलीय कमेटी को निर्णय लेने के लिए और समय मिल गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेज कर जिले, तहसील, उपखंड और गांवों के गठन की छूट दिलाने का आग्रह किया था। जनगणना की रोक हटने के बाद राजस्थान में अब गहलोत राज के छोटे जिलों के खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार अब गहलोत राज के जिलों को जल्द बदलने पर फैसला कर सकती है। पहले जनगणना की रोक के कारण जिलों की बाउंड्री बदलने की रोक थी, लेकिन अब रोक हटने से गहलोत राज में बने 19 जिलों की सीमाएं बदलना लगभग तय माना जा रहा है। पहले जिले खत्म करने पर बड़ी कानूनी दिक्कत थी, जो आज के ऑर्डर के बाद दूर हो गई है।
गहलोत राज के जिलों के रिव्यू के लिए मदन दिलावर के संयोजन में मंत्री लेवल पर कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द फाइनल होने वाली है। कमेटी की रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को मिलने के बाद कैबिनेट में सरकार गहलोत राज के जिलों में बदलाव का फैसला करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिख छूट मांगी थी, हाल ही में बजट में जिले, तहसील, उपखंड और गांवों के गठन की छूट दी थी।
