इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने राज्य और सीमांत क्षेत्र मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ऐंड फ्रंटियर रीजन) को भंग करने का फैसला किया है। सरकार ने संकेत दिया है कि कश्मीर मामलों और गिलगित-बाल्टिस्तान मंत्रालय में इसका विलय किया जाएगा।
एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार, एक उच्चाधिकार समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने यह फैसला किया। साथ ही राज्य और सीमांत क्षेत्र मंत्रालय की प्रशासनिक शाखा को भंग कर जम्मू-कश्मीर राज्य संपत्तियों का भविष्य तय करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। संपत्तियों की बिक्री आवश्यकतानुसार होगी और इससे प्राप्त राजस्व को आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय समीक्षा की जाएगी। इसका नियंत्रण आजाद कश्मीर सरकार को दिया जा सकता है। निदेशालय के लिए फंड का प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि जम्मू और कश्मीर शरणार्थी पुनर्वास संगठन को भी भंग करने की तैयारी है। आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान परिषदों के साथ-साथ अफगान शरणार्थियों के लिए काम करने वाले मुख्य आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों की कटौती की जाएगी।
