बच्चों की डिजिटल लाइफ पर नजर जरूरी

प्रियंका सौरभ

आज के बच्चे डिजिटल परिदृश्य में बड़े हो रहे हैं। स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट, लैपटॉप और गेमिंग कंसोल तक उनकी मुट्ठी में हैं। इंटरनेट उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है।

यह सच है कि ऑनलाइन दुनिया अंतहीन शैक्षिक और मनोरंजन के अवसर प्रदान करती है। डिजिटल क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा सर्वोपरि है। डिजिटल युग में बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना तथा सूचना तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौती है। इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ बच्चों को सीखने के अवसर और साइबरबुलिंग, शोषण और आपत्तिजनक सामग्री जैसे जोखिम दोनों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन सुरक्षा को संतुलित करने के लिए कानूनी ढांचे, माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रौद्योगिकी समाधानों को सम्मिलित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अनेक माता-पिता और बच्चों में पर्याप्त डिजिटल साक्षरता का अभाव होता है। इससे सुरक्षित ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करना और संभावित जोखिमों को समझना मुश्किल हो जाता है।

देश में केवल 40 फीसद व्यक्ति बुनियादी डिजिटल कार्य करने में सक्षम हैं, इससे बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के प्रयास जटिल हो जाते हैं। बच्चे अकसर परिवार के सदस्यों के साथ डिवाइस का साझा उपयोग करते हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और उन्हें विनियमन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई ग्रामीण घरों में, साझा फोन के उपयोग से बच्चों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपयोग की गई गतिविधियों को ट्रैक करना असंभव हो जाता है, जिससे उन्हें साइबरबुलिंग जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कई प्लेटफार्मों पर मजबूत फिल्टरिंग तंत्र की कमी के कारण बच्चे अकसर ऑनलाइन अनुचित सामग्री के संपर्क में आते हैं। यू -ट्यूब जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से बच्चों द्वारा एडल्ट कंटेंट तक पहुंचने की रिपोर्ट ने मजबूत सुरक्षा जरूरतों की आवश्यकता पर बल दिया है। साइबरबुलिंग और ऑनलाइन शोषण में वृद्धि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में तीन में से एक बच्चे ने साइबरबुलिंग का सामना किया है, जिसके उनके स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम देखे गए हैं। सरकारों को माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए डिजिटल साक्षरता में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद मिल सके। भारत की डिजिटल इंडिया पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर सकती है। तकनीकी प्लेटफॉर्म को मजबूत अभिभावकीय नियंत्रण की सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए जो गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की बेहतर निगरानी की अनुमति प्रदान करने हैं।

कुछ प्लेटफार्म पर बच्चों को प्रतिबंधित करने से वे वैकल्पिक उपाय ढूंढने लगेंगे, जिससे प्रतिबंध अप्रभावी हो जाएगा। पहचान से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता वाले आयु सत्यापन सिस्टम गोपनीयता से संबंधित मुद्दे उठाते हैं और अकसर आवश्यकता से अधिक डेटा एकत्र करते हैं। भारत में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयु सत्यापन के लिए आधार के उपयोग ने डेटा के दुरुपयोग के संबंध में चिंताएं बढ़ा दी हैं। जटिल या कठोर ऑनलाइन नियम अनजाने में हाशिए पर स्थित समुदायों के बच्चों को पहचान से संबंधित दस्तावेजों या डिजिटल संसाधनों तक सीमित पहुंच से वंचित कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में, उचित पहचान के बिना बच्चों को सख्त नियमों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है । टेक प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक सख्त नियम लागू करने से नवाचार बाधित हो सकता है और वैश्विक फर्मों के लिए संचालन जटिल हो सकता है। गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियों ने अपने व्यापार मॉडल को प्रभावित करने वाले जटिल कानूनी ढांचों पर चिंता व्यक्त की है। पहुंंच को प्रतिबंधित करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से डिजिटल युग में बच्चों के शैक्षिक अवसरों और कौशल विकास में बाधा आ सकती है।अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुँच उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यू-ट्यूब किड्स जैसे प्लेटफॉर्म स्क्रीन टाइम को मैनेज करने और कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए कस्टमाइज करने योग्य पैरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स प्रदान करते हैं। यूके के आयु-उपयुक्त डिजाइन कोड जैसे कानूनों को अपनाने से यह सुनिश्चित होगा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ बच्चों के अनुकूल डिजिटल वातावरण को विकसित करे। भारत में भी इसी प्रकार के दिशा-निर्देश लागू किये जा सकते हैं, जिसके तहत तकनीकी प्लेटफॉर्म को अलग-अलग आयु समूहों के लिए सुविधाओं को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। स्कूलों को बच्चों को डिजिटल स्पेस में स्वयं को सुरक्षित रखने के तरीके सिखाने के लिए पाठ्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल जिम्मेदारी के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, साथ ही सूचना तक उनकी पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए । शिक्षा मंत्रालय और तकनीकी प्लेटफॉर्म के बीच सहयोग से व्यापक बाल सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा आधुनिक पेरेंटिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन तकनीकों को लागू करके, उपयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लाभों का लाभ उठाकर, माता-पिता एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं जहाँ उनके बच्चे डिजिटल दुनिया से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए खोज, सीख और मौज-मस्ती कर सकते हैं। आपके बच्चे की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुला संचार और निरंतर शिक्षा आवश्यक है। याद रखें कि सक्रिय कदमों के साथ, आप अपने बच्चों को डिजिटल परिदृश्य को जिम्मेदारी और आत्मविश्वास से नेविगेट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।