पीलीभीत। युवा व्यापार मंडल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के जिला प्रतिनिधि कपिल अग्रवाल ने केंद्रीय राज्यमंत्री उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण,सामाजिक न्याय व अधिकारिता बीएल वर्मा से भेंट कर उनसे खाद्य विभाग द्वारा सैंपलिंग करने पर किसी पूरी तरह से पैक की हुई वस्तु के अधोमानक निकलने पर उसे बेच रहे छोटे व्यापारी के स्थान पर उस वस्तु की निर्माता कंपनी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था बनाये जाने का आग्रह किया।उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि ऐसे मामलों में पूरी तरह पैक्ड की गई वस्तु के निर्माण और गुणवत्ता पर उसे बेच रहे दुकानदार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे में यदि कोई सीलबंद पैकिंग में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता मानकों के अनुसार ठीक नहीं मिलती है। तो उसके कारण छोटे दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाना न्याय संगत नहीं है। वास्तविक रूप से ऐसे प्रकरण में उस वस्तु को बना कर पैक कर रही कंपनी ही जिम्मेदार है। और उस पर ऐसी कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिए जिससे आगे से सभी कंपनियों को कड़ा सन्देश भी जाएगा और अधोमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण पर भी अंकुश लग सकेगा।
अभी बेकसूर छोटे व्यापारी बड़ी कंपनियों की गलती का दंड बेवजह भुगतते हैं। और उनके पूरे परिवार की आजीविका जो कि उस छोटे से व्यापार पर निर्भर है। पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रकरण को गम्भीरता से सुनते हुए इस पर प्रभावी कार्यवाही की बात कही। इसके अतिरिक्त मंत्री को मझोला के पूर्व चेयरमैन अजय गोयल ने अवगत कराया कि पीलीभीत जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत काफी पात्र परिवार अभी भी छूट हुए हैं। ऐसे लोगों का भी सर्वेक्षण करवाकर उनको भी शासन की योजनाओं का लाभ मिले इसकी योजना बनाई जानी चाहिए जिसपर मंत्री ने ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।इससे पूर्व मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनको पुष्प भेंट कर शुभकामनाएं दी।उत्तराखंड की प्रदेश मंडी समिति के सदस्य संतोष अग्रवाल ने उत्तराखंड की समस्याओं को माननीय मंत्री के समक्ष उठाया जिनको मंत्री ने गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल फोन पर संज्ञान लेने हेतु निर्देशित किया। मझोला के प्रमुख व्यवसायी विकास अग्रवाल ने मंत्री को पीलीभीत उपभोक्ता अदालत में लंबित मामलों के विषय मे बताया और इनके शीघ्र और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु किसी स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति हेतु आग्रह किया जिस पर कार्यवाही हेतु मंत्री ने आश्वासन दिया है।
