टेलीकॉम कंपनियों ने बगैर सरकारी अनुमति के इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया: सुरजेवाला

नई दिल्ली। देश की तीन निजी टेलीकॉम कंपनियों (रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल) द्वारा मोबाइल फोन के टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी किए जाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार और नियामक एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाया है।

कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने बगैर सरकारी अनुमति के इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी से देश के 109 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं पर सालाना 35 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और ट्राई जिम्मेवार ठहराया।

सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि बाजार में 92 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली निजी माेबाइल फोन कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा किसी भी निरीक्षण या विनियमन के बिना सालाना 34,824 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सेल फोन टैरिफ बढ़ाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

सुरजेवालाने सवालिया लहजे में कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 109 करोड़ सेल फोन उपयोगकर्ताओं के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ लिया है?’ लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह से टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए और केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि रिलायंस जियो से लेकर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल सभी ने अपने प्लान महंगे कर दिए हैं। इन कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में 11-25% की बढ़ोतरी की है, ये बदलाव इस सप्ताह से प्रभावी हो रहे हैं।