जयपुर। राज्य सरकार ने 23 हजार 820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन 27 सितंबर की देर रात जारी किया है। राजस्थान के मूल निवासी सात अक्टूबर से छह नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सलेक्शन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें तीन गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद दाे महीने सफाई करके दिखाना होगा। इसका सरकार की ओर से नियमानुसार भुगतान भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें दाे साल प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाएगी।
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। ऐसे में जिन भी उम्मीदवार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का काम करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से प्रमाण पत्र हासिल किया है। सिर्फ वही भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। जबकि प्राइवेट कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में आयु की गणना एक जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी।
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का सलेक्शन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा लॉटरी और प्रैक्टिकल के जरिए किया जाएगा। आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद हर अभ्यर्थी से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जिसमें झाडू लगवाने से लेकर नालियों की सफाई तक का काम करवाया जा सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा तीन गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा।
इससे पहले राजस्थान में 24 हजार 797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। लेकिन भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर प्रदेशभर में सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से 24 हजार से ज्यादा पदों पर निकाली गई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर एक बार फिर नए सिरे से सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है। इसमें वाल्मीकि समाज की प्राइवेट कंपनी की ओर से प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं देने की मांग को मान लिया गया है।
