
महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के एनसीपी के एक बयान से सियासत गरमा गई है. दरअसल, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कहा, किसान कर्ज माफी के इंतजार में 5 से 10 साल तक कर्ज नहीं भरते हैं. वो इन पैसों से अपने बच्चों की सगाई और विवाह ही करते हैं. किसान एक भी रुपए का निवेश खेती में नहीं करते.
राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने फसल कर्ज माफी को लेकर बयान दिया है.कोकाटे ने कहा कि कर्ज माफी का पैसा मिलने के बाद किसान अपने बच्चों की सगाई और विवाह करते हैं. कोकाटे के बयान से विपक्ष उनके खिलाफ आक्रामक हो गया है. प्रदेश कांग्रेस ने कोकाटे को बरखास्त करने की मांग की है. वहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी भी नाराज हो गई है.
कोकाटे के बयान से गरमाई सियासत
प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आपदा में किसानों को नुकसान की भरपाई देने की जिम्मेदारी सरकार की है. कोकाटे को किसानों के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए. मैं कोकाटे के बयान को लेकर किसानों से माफी मांगता हूं, जबकि राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि इस बात का आभास होना चाहिए कि हम सभी को किसानों के कारण ही दो वक्त का खाना मिल पाता है.
कोकाटे ने क्या बयान दिया?
दरअसल, कोकाटे नासिक में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए खेतों में गए थे. इस दौरान किसानों ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया है. इस पर कोकाटे ने कहा कि किसान कर्ज माफी के इंतजार में 5 से 10 साल तक कर्ज नहीं भरते हैं. वो इन पैसों से अपने बच्चों की सगाई और विवाह ही करते हैं. किसान एक भी रुपए का निवेश खेती में नहीं करते.
विपक्ष ने मंत्री पर साधा निशाना
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है. सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कोकाटे के बयान से लग रहा है कि सरकार संवेदनहीन हो गई है. वहीं, शिवसेना (उद्धव) के सांसद संजय राऊत ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार को कोकाटे के बयान पर लगाम लगानी चाहिए.
राकांपा (शरद) के विधायक रोहित पवार ने कहा कि कोकाटे को यह पता होना चाहिए कि किसानों को कर्ज माफी का पैसा नहीं मिलता है, बल्कि कर्ज माफी की राशि बैंकों में जमा होती है. कृषि मंत्री को किसानों को ब्रह्मज्ञान देने की जरूरत नहीं है.
कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने पहले भी विवादित बयान दिए हैं.
24 फरवरी 2025- राज्य के मंत्रियों को अपना पीएस और ओएसडी भी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है. सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कामकाज को लेकर मंत्रियों को धमकाया था.
14 फरवरी 2025- भिखारी भी एक रुपए भीख में नहीं लेता है, सरकार ने तो किसानों को एक रुपए में बीमा दिया है.
21 जनवरी 2025- सरकार की हर योजना में दो-पांच प्रतिशत भ्रष्टाचार होता ही है.