दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी की ओर से बजट में कई अहम वित्तीय प्रावधान किए गए हैं. वहीं, बजट के दूसरे दिल्ली सरकार में पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन प्रावधानों को सदन में साझा किया. उन्होंने टैंकर माफिया पर नकेल कसने की बात कही.
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी की सफाई, जल गुणवत्ता सुधार और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा. मंत्री ने कहा, ‘यमुना सफाई हमारी शीर्ष प्राथमिकता है. अत्याधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, सख्त निगरानी होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्लीवासियों को साफ पानी मिले और यमुना की सफाई हो.’ बजट में पेयजल व्यवस्था की आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान है.
वृक्षारोपण के लिए 506 करोड़ रुपए की घोषणा
दिल्ली सरकार में मंत्री ने कहा कि साफ पानी और स्वच्छता भी बजट का मुख्य हिस्सा रहा, जिसके तहत 9,000 करोड़ रुपए दिल्ली की पेयजल व्यवस्था मजबूत करने और पाइपलाइन नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए रखे गए हैं. मंत्री ने कहा, ‘दिल्ली में सालों से लोगों को परेशान कर रहे टैंकर माफिया का पर नकेल कसेगी’. वहीं. प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपायों के तहत 300 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा पर्यावरण में सुधार और दिल्ली को हरा भरा करने के लिए वृक्षारोपण के लिए 506 करोड़ रुपए के विशेष बजट की घोषणा की. जिससे पर्यावरण सुधारों को मजबूती से लागू किया जा सके. पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि दिल्ली सरकार व्यापारियों की सुविधा के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएगी, जिससे लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान होगी, अनावश्यक देरी खत्म होगी और एमएसएमई कारोबारियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ‘अटल कैंटीन योजना’ को शुरू किया जाएगा, इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुधार किया जाएगा.
शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी विशेष पैकेज
मंत्री ने सदन में कहा कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट भी सरकार की प्राथमिकता में है.उन्होंने बताया कि खेल विश्वविद्यालय और स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, 100 करोड़ रुपए आईटी लैब्स और 7,000 स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने के लिए रखे गए हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा. बजट में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है.
बजट में आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को देश के किसी भी अच्छे अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है. मंत्री ने कहा, ‘कोई भी परिवार पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे. पिछली सरकारों ने सिर्फ वादे किए, हम उसे हकीकत में बदल रहे हैं.’ वहीं. बजट में औद्योगिक विस्तार, वैश्विक निवेश आकर्षित करने और लाखों रोजगार सृजन की रूपरेखा भी पेश की गई है. इसके तहत एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा.
