उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2024-25 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी की जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब सभी तबादले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी से किए जाएंगे।
नई नीति के मुख्य बिंदु
समूह क और ख: जिन अधिकारियों ने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। इन अधिकारियों के स्थानांतरण की संख्या अधिकतम 20 प्रतिशत होगी।
समूह ग और घ: इन कर्मचारियों में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। इन कर्मचारियों के स्थानांतरण की संख्या अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।
स्थानांतरण की प्रक्रिया: सभी स्थानांतरण ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा।
विशेष प्राथमिकता: प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों और 34 आकांक्षी विकासखंडों के लिए पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसके अंतर्गत वहां रिक्त पड़े पदों को भरने की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
