नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए बजट आवंटन बढ़ा दिया है। 2023-24 के संशोधित अनुमान के मुकाबले इसमें 574 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3,183.24 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रविधान किया गया है।
वित्त वर्ष 2023-24 में मंत्रालय के लिए संशोधित अनुमान 2,608.93 करोड़ रुपये था। इसी वित्त वर्ष में मंत्रालय के लिए 3097.60 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की थी।अंतरिम बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 14,225.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2023-24 के बजट (संशोधित अनुमान) के 11,078.33 करोड़ रुपये के मुकाबले 28.4 प्रतिशत अधिक है।
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग को 1,225.27 करोड़ रुपये मिले
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को 2024-25 में 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग को 1,225.27 करोड़ रुपये मिले हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का संशोधित अनुमानित बजट 9,853.32 करोड़ रुपये और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग का बजट 1,225.01 करोड़ रुपये था।
ष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 7,175 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 13,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें पिछले वित्त वर्ष के आवंटन की तुलना में 70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 में 7,605 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 6,399 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 6,399 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष के आवंटन की तुलना में करीब 150 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो 2,471.81 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए आवंटन 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
आदिवासी अनुसंधान संस्थानों के लिए वित्तीय समर्थन 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 111 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए बजट आवंटन 2023-24 के 230 करोड़ रुपये के मुकाबले कम करके 165 करोड़ रुपये कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अंतरिम बजट में 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।
